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Introduction

Department of Training & Technical Education (DTTE), Govt. NCT of Delhi, in its endeavor to provide technical and skilled manpower suited to various needs of industry, is implementing Craftsmen Training Scheme to impart training in technological and industrial skills through Industrial Training Institutes spread all over Delhi. The Craftsmen Training Scheme was introduced by the Government of India in 1950 to ensure a steady flow of skilled workers in different trades for the domestic industry, to raise quantitatively and qualitatively the industrial production through systematic training, to reduce unemployment among the educated youth by providing them employable training, to cultivate and nurture a technical and industrial training, as it has been shaping craftsmen to meet the existing as well as future manpower needs, through the vast network of ITIs in the Country. There are 17 Government and 58 Privately Industrial Training Institutes having approx. 10,000 and 3800 seats for the session 2011-12 respectively in approx 75 different trades affiliated with National Council for Vocational Training (NCVT) or State Council for Vocational Training (SCVT).

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई), सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल तकनीकी और कुशल जनशक्ति प्रदान करने के अपने प्रयास में, पूरे दिल्ली में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से तकनीकी और औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना लागू कर रहा है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 1950 में भारत सरकार द्वारा घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के एक स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए, शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करने के लिए शुरू की गई थी। उन्हें रोजगार योग्य प्रशिक्षण, एक तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण की खेती और पोषण करने के लिए, क्योंकि यह देश में आईटीआई के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा और साथ ही भविष्य की जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिल्पकारों को आकार दे रहा है। लगभग 17 सरकारी और 58 निजी तौर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से संबद्ध लगभग 75 विभिन्न ट्रेडों में सत्र 2011-12 के लिए क्रमशः 10,000 और 3800 सीटें।


The Department has introduced new trades on the basis of market survey and demand mainly Fashion Technology, Interior Designing & Decoration, Food Production (General), Date Entry Operator, Architectural Assistant, Tourist guide, Computer Hardware & Networking, Automotive Body Repair & Automotive Paint Repair trade under the aegis of State Council for Vocational Training (SCVT) from the previous sessions in various Institutes. The department is running approximately 20 trades under SCVT of different duration presently in Delhi. More courses are also likely to be introduced on the basis of the market demand in due courses of time. The trade of Stenography (English) has been upgraded to Secretarial Practice (English) & Data Entry Operator and Cutting & Sewing to Fashion Technology in some of the Institutes in order to increase employment opportunity for trainees.

विभाग ने बाजार सर्वेक्षण और मांग के आधार पर मुख्य रूप से फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, फूड प्रोडक्शन (सामान्य), डेट एंट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, टूरिस्ट गाइड, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयर और ऑटोमोटिव पेंट की मांग के आधार पर नए ट्रेड शुरू किए हैं। विभिन्न संस्थानों में पिछले सत्रों से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) के तत्वावधान में मरम्मत व्यापार। विभाग वर्तमान में दिल्ली में विभिन्न अवधि के एससीवीटी के तहत लगभग 20 ट्रेड चला रहा है। समय के साथ बाजार की मांग के आधार पर और पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने की संभावना है। प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ संस्थानों में स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) के व्यापार को सचिवीय अभ्यास (अंग्रेजी) और डाटा एंट्री ऑपरेटर और कटिंग एंड सिलाई से फैशन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया गया है।


The Department endeavors to implement the idea of "Public-Private Partnership" as announced by the Union Finance Minister, in his budget speech 2004-05 so that the ITIs keep in pace with the technological demands of the industry and with expanding universe of knowledge. The objective of these efforts is to produce a world class force in consultation with DGE&T, Ministry of Labour, which has launched a special scheme called "Centre of Excellence".

विभाग अपने बजट भाषण 2004-05 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित "सार्वजनिक-निजी भागीदारी" के विचार को लागू करने का प्रयास करता है ताकि आईटीआई उद्योग की तकनीकी मांगों और ज्ञान के ब्रह्मांड के विस्तार के साथ तालमेल बिठा सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य श्रम मंत्रालय के डीजीईएंडटी के परामर्श से एक विश्व स्तरीय बल का निर्माण करना है, जिसने "उत्कृष्टता केंद्र" नामक एक विशेष योजना शुरू की है।


Accordingly, the Department has set up a Centre of Excellence in the "Automobile Sector" w.e.f. August 2005 in ITI Pusa, "Production & Manufacturing Sector" w.e.f. August 2006 at ITI Arab-Ki-Sarai, Nizamuddin, "Electrical Sector" w.e.f. August 2008 at Sir C.V. Raman ITI, Dheerpur and at H.J. Bhabha ITI, Mayur Vihar Phase-I w.e.f. August 2009. In "Information Technology" at ITI Jail Road w.e.f. year 2009 has been started. The scheme is supervised and managed by specially constituted Institute Management Committees headed by Industry representatives of the respective sector. A Society in the name of "Delhi Skill Mission Society" has been registered under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Delhi to cater & monitor the quality training in the State.

तदनुसार, विभाग ने "ऑटोमोबाइल क्षेत्र" में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। अगस्त 2005 आईटीआई पूसा में, "उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र" w.e.f. अगस्त 2006 आईटीआई अरब-की-सराय, निजामुद्दीन में, "विद्युत क्षेत्र" w.e.f. अगस्त 2008 सर सी.वी. रमन आईटीआई, धीरपुर और एचजे भाभा आईटीआई, मयूर विहार फेज- I में w.e.f. अगस्त 2009। आईटीआई जेल रोड में "सूचना प्रौद्योगिकी" में w.e.f. वर्ष 2009 शुरू हो गया है। इस योजना का पर्यवेक्षण और प्रबंधन संबंधित क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में विशेष रूप से गठित संस्थान प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को पूरा करने और निगरानी करने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में "दिल्ली स्किल मिशन सोसाइटी" के नाम से एक सोसाइटी पंजीकृत की गई है।


Skill Development Initiative Scheme (SDI) has been launched by the Director General of Employment & Training (DGE&T) which has been duly approved by the National Council for Vocational Training (NCVT) to start the short duration Modular Employable Skills (MES) courses. Being a active partner to the scheme of the DGE&T, the Department has launched the scheme o the directive of the DGE&T.  The Department has 16 Government ITIs and 25 Private ITIs registered as Vocational Training Providers (VTP) including the Department of Education (54 Schools under 9 sectors) under its jurisdiction and a detailed list of such Vocational Training Providers (VTP) are available on the Department web site.

कौशल विकास पहल योजना (एसडीआई) को रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीईएंडटी) द्वारा शुरू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा लघु अवधि के मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल (एमईएस) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विधिवत अनुमोदित किया गया है। डीजीईएंडटी की योजना के सक्रिय भागीदार होने के नाते, विभाग ने डीजीईएंडटी के निर्देश पर योजना शुरू की है। विभाग के अधिकार क्षेत्र में शिक्षा विभाग (9 क्षेत्रों के अंतर्गत 54 स्कूल) सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के रूप में पंजीकृत 16 सरकारी आईटीआई और 25 निजी आईटीआई हैं और ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) की विस्तृत सूची विभाग पर उपलब्ध है। वेबसाइट।